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Saturday, December 21, 2024
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जीएसटी सर्वे के नाम पर उत्पीड़न के विरोध में वित्त मंत्री से मिलेंगे व्यापारी

 

देहरादून। राज्य कर विभाग द्वारा आम व्यापारियों पर किए जा रहे जी एस टी के नाम पर सर्वे व अनावश्यक उत्पीड़न के खिलाफ राष्ट्रीय व्यापार मंडल की महानगर इकाई देहरादून के अध्यक्ष राहुल अग्रवाल ने राष्ट्रीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लच्छू गुप्ता एवं प्रदेश महामंत्री डी डी अरोड़ा को इस विषय पर अवगत कराया। व्यापारियों के उत्पीड़न के विरोध में जल्द ही वित्त मंत्री से मिलने का निर्णय किया गया। 

प्रदेश कार्यालय में प्रातः इस विषय बैठक हुई जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष हरीश नारंग तथा प्रदेश मंत्री कुलदीप कुमार विनायक और राहुल चौहान तथा प्रदेश संगठन मंत्री राजकुमार तिवारी तथा महानगर महामंत्री नितिन जैन, महानगर कार्यकारिणी पदाधिकारी ललित आनंद, अमन गुप्ता एवं राजन आनंद महानगर की तरफ से बैठक में उपस्थित हुए।

प्रदेश अध्यक्ष लच्छू गुप्ता ने तत्काल इस कार्रवाई को रोकने की मांग की राष्ट्रीय व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री से इस विषय पर आज कल में विस्तृत चर्चा करेगा।

प्रार्थना की कि इस कार्यवाही को तुरंत रोका जाए और व्यापारियों के साथ बैठक कर इस विषय पर हल निकाला जाए। प्रदेश महामंत्री डी डी अरोड़ा ने मांग की कि सभी व्यापारियों को पहले विभाग की तरफ से जन अभियान चला जागृत कराया जाए।

कोरोना काल एवं बारिश के मौसम में व्यापार पहले से ही मरा हुआ है उस पर व्यापारी पर अनैतिक व असंवैधानिक कार्रवाई न की जाए अरोड़ा का कहना था कि आज महानगर में तथा प्रदेश में जितने भी व्यापार संगठन अलग-अलग चल रहे हैं वह सभी इस विषय पर एक साथ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम है और आवश्यकता पड़ी तो वह सभी संगठनों से बात कर उनको एकजुट कर इस विषय पर आवाज उठाने का प्रयास अवश्य करेंगे।

महानगर अध्यक्ष राहुल ने कहा कि आप केवल सर्वे का कार्य करें खातों की जांच का नहीं आपको केवल registration certificate मांगने का अधिकार है वह फाइल में भी दिखाया जा सकता है।

सर्टिफिकेट को चस्पा करने के लिए सभी को जागरुक व्यापार संगठन के द्वारा किया जाएगा तब तक सर्टिफिकेट दिखाने पर व चस्पा ना होने पर कोई भी दंडात्मक कार्यवाही ना की जाए और किसी भी प्रकार के खातों की जांच ना की जाए। 

संगठन महामंत्री तिवारी ने कहा की व्यापारी के संवैधानिक अधिकारों का हनन ना करें सरकार को भी सहयोग पूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। 

 

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