देहरादून। पहाड़ के दूरस्थ स्थानों में सरकारी योजनाओं और बैंकिंग योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए अब बैंक मित्र रखे जाएंगे। इसके लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर नियुक्त किया जाएगा।
मुख्य सचिव डाॅ. एस.एस. संधू की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उत्तराखण्ड की 77वीं बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी बैंकों को बैंक मित्र नियुक्त करने हेतु निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए पैदल बहुत लम्बा रास्ता तय करना होता है। सरकारी योजनाओं एवं बैंकिंग सुविधाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों को भी मिल सकें।
इसके लिए बिजनेस कारेसपोंडेंस (बैंक मित्र) तैनात किए जाएं। स्थानीय लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके।
मुुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके इसके लिए जनजागरूकता फैलायी जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत फार्म सेक्टर एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्रों पर भी फोकस किया जाए, साथ ही, एसएलबीसी को ऋण जमा अनुपात में सुधार लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में ऋण जमा अनुपात 40 से कम है, उन जनपदों की लगातार माॅनिटरिंग कर इसे बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत आवेदनों को शीघ्र निस्तारण के भी निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि युवा उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को तकनीकी दृष्टि से मदद कराकर ही बैंकर्स से स्वीकृत कराने में सक्रिय एवं महत्त्वपूर्ण सहयोग दें।
उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत यूएलबी द्वारा ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करते समय आवेदक को उनका आवेदन किस बैंक को भेजा गया सहित अन्य आवश्यक जानकारियां अवश्य उपलब्ध कराई जाए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव एल. फैनई, सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सौजन्या, दिलीप जावलकर, क्षेत्रीय निदेशक आर.बी.आई राजेश कुमार, सहायक महाप्रबन्धक एसएलबीसी एन.एस. रावत, इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित समस्त विभागों के सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।