फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के राज्य समन्वयक अनिल मारवाह एवं राज्य सह समन्वयक पवन अग्रवाल कहते हैं, हमें विश्वास है कि इन सुधारों से उत्तराखंड के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को नई दिशा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
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देहरादून। फूड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने हालिया बजट प्रस्तावों का स्वागत करते हुए इसे दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सुधारों वाला बजट बताया है।
एसोसिएशन ने मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी :
MSME ग्रोथ फंड : बजट में MSMES के लिए 10,000 करोड़ रुपये के ग्रोथ फंड का प्रावधान एक सराहनीय पहल है। हालांकि, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जमीनी स्तर पर यह छोटी इकाइयों के लिए कितना सुलभ और मददगार साबित होता है।
बैंकिंग सुधार समिति : बैंकिंग क्षेत्र के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन एक स्वागत योग्य कदम है। जटिल बैंकिंग प्रक्रियाओं (Compliances) का सरलीकरण ‘Ease of Doing Business’ के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में जटिल बैंकिंग अनुपालनों (Compliances) के कारण उद्यमी अपनी ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पाते।
सरलीकरण की मांग : एसोसिएशन का मानना है कि बैंकिंग प्रक्रियाओं का सरलीकरण समय की मांग है। उम्मीद है कि यह नई समिति कागजी कार्रवाई को कम कर ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देगी।
