देहरादून। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की चिन्हीकरण की सूची को सार्वजनिक करने व क्षैतिज आरक्षण को लेकर उत्तराखंड क्रांतिदल (यूकेडी) ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया।
ज्ञापन के माध्यम से उक्रांद ने कहा क्षैतिज आरक्षण पर उच्च न्यायालय के फैसले से सरकार की घोर लापरवाही दर्शाता हैं।सही ढंग से सरकार द्वारा पैरवी नहीं की गयी, जिस कारण राज्य आंदोलनकारियों में हताशा है।
हर कोई सरकार आंदोलनकारियों की हितैषी होने का ढोंग करती आयी हैं लेकिन जब भी ऐसे मुकदमें न्यायालय में चल रहे थे तब राज्य सरकारों ने सही ढंग से पैरवी नहीं की, जिसका नतीजा यह निकला कि रामपुर तिराहा काण्ड के दोषी व अपराधी बच गये।
क्षैतिज आरक्षण को लेकर जो बिल पूर्व सरकार द्वारा राज्यपाल को भेजा गया था और वह बिल लंबित पड़ा रहा तब सरकार मौन थी | जबकि उच्च न्यायलय के आदेश के विपरीत आपकी पूर्व सरकार सरकार मलिन बस्तियों को बचाने व शराब के ठेकेदारों के लाभ के लिए अध्यादेश लाकर उनको सुरक्षित किया। इसलिए उक्रांद की एक सूत्रीय मांग हैं कि
1:- सरकार अविलम्ब सदन बुलाकर पुनः क्षेतिज आरक्षण का क़ानून बनाया जाय।
2:- विधानसभा चुनाव 2022 से पूर्व चिन्हित किये गये आंदोलनकरियों की सूची जो आचार सहिंता के कारण घोषित नहीं हुई, चयनित सूची को अविलम्ब घोषित की जाय।
अतः उत्तराखंड क्रांति दल इस फैसले को गंभीरता से ले रहा है, यदि आंदोलनकारीयों के हितों में राज्य सरकार ने कानून बनाने में लापरवाही बरती तो दल, राज्य आंदोलनकारीयों को विश्वास में लेकर एकजुटता के साथ सरकार को मजबूर करेगा।
दल के केंद्रीय महामंत्री सुनील ध्यानी के नेतृत्व में ज्ञापन जिला प्रशासन के तहसीलदार सुरेन्द्र कुमार को सौंपा गया।
इस अवसर पर सुनील ध्यानी, प्रताप कुंवर, लताफत हुसैन, विजय बौडाई, राजेंद्र बिष्ट, विजेंद्र रावत, देवेंद्र रावत, सुमित डंगवाल, पंकज उनियाल आदि उपस्थित रहे।
