देहरादून। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट एन के गुसाईं ने कहा कि यदि राज्य में वर्तमान विद्युत दरों से छेड़छाड़ की या फिर राज्य सरकार ने दरों में बढ़ोतरी की तो इसका विरोध किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि पहले ही राज्य की जनता बेरोजगारी व मंहगाई का दंश झेलने को मजबूर है। ऐसी स्थिति में यदि राज्य सरकार ने विद्युत दरें बढ़ाई तो यह आम जनता के लिए कोढ़ में खाज वाली स्थिति हो जायेगी, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा जैसे उत्तराखंड राज्य की जनता ने एक बार फिर से भाजपा पर अपना विश्वास जताकर सत्ता सौंपी है, ठीक उसी प्रकार भाजपा पर जनता के विश्वास को बनाये रखने का न्यायोचित दवाब होना चाहिए।
भाजपा को मंहगाई, मिलावटखोरी व बेरोजगारी हेतु शीघ्र ठोस नीति बनानी होगी।
विदित है कि विद्युत नियामक आयोग को हर साल यूपीसीएल की ओर से अधिक बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव भेजा जाता था। पहले के वर्षों में 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव भेजा जाता था। इसके बाद के वर्षों में 15 से 10 प्रतिशत तक का प्रस्ताव भेजा गया। इस बार महज चार प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव भेजा गया।
विद्युत नियामक आयोग के सदस्य एमके जैन ने कहा कि यूपीसीएल की ओर से बिजली दरों में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव आयोग को मिल चुका है। प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है।
